विडी सांधते... मरण कांडते!

विडी सांधते... मरण कांडते!


विडी वळणा-या लाखो महिलांची कथा आणि व्यथा

प्रगती बाणखेले, मुंबई

यंत्रमाग बंद पडतायत. घरातला कर्ता पुरुष बेरोजगार झालाय. चूल पेटवायची असेल तर विड्या वळल्याच पाहिजेत. ओळखपत्र असो वा नसो, ठेकेदाराच्या मजीर्ने काम ओढलंच पाहिजे... हातावर टिकवले जातील तेवढे पैसे निमूटपणे स्वीकारत कित्येक महिला तेंदू पत्त्यात तंबाखू गुंडाळताना आपलं आरोग्यही गुंडाळत आहेत. विडी वळणाऱ्या राज्यातील तब्बल साडेचार ते पाच लाख महिला प्रत्यक्ष विडीचा एकही झुरका न मारताही दररोज मरण जवळ करताहेत.

सोलापूर, नगर, पुणे, गोंदिया, भंडारा या जिल्ह्यांमध्ये एकूण पाच लाख विडी कामगारांपैकी ९७ ते ९८ टक्के महिला आहेत. त्यातील केवळ अडीच लाख महिलांकडे ओळखपत्रं असून उरलेल्या महिला ठेकेदारी पद्धतीने विड्या वळतात. किमान वेतन कायद्यानुसार ७१ रुपये ४० पैसे वेतन तर दूरच, पण या व्यवसायासाठी सरकारने ठरवून दिलेले ५७ रुपये ४० पैसेही त्यांच्या हाती पडत नाहीत.

तेंदूपत्ता आणि तंबाखू नेऊन घरातच विड्या वळल्या जातात. या 'घरखेप' कामगारांना ठेकेदारांकडून दर हजारी विड्यांमागे फक्त ३५ ते ४० रुपये वेतनावर राबवून घेतलं जातं. गोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्यात तर केवळ २८ रुपये मजुरी दिली जाते. प्रत्यक्ष बालमजुरी सिद्ध करणं शक्य नसलं तरी कामाच्या घरगुती स्वरुपामुळे लहान मुलांचाही या व्यवसायात मोठा सहभाग आहे, असं 'लालबावटा विडी संघटने'चे सरचिटणीस वसंत पवार यांनी सांगितलं.
................

विड्या वळताना टीबी, श्वसनाचे विकार, मानदुखी, हातांची बोटं निकामी होणं, अॅनेमिया, भूक मंदावणं असे आजार या महिलांकडे आपसूकच येतात. ओळखपत्र असलेल्या महिलांना किमान औषधोपचार, रुग्णालयाची सुविधा यांचा लाभ मिळतो. पण अनोंदणीकृत महिलांना या व्याधींवर स्वखर्चाने जमेल तसे उपचार घेत काम चालू ठेवण्याशिवाय पर्याय राहत नाही. कामगारांना ओळखपत्रं देऊन १२ टक्के प्रॉव्हिडंड फंड, सव्वाआठ टक्के बोनस, सोशल सिक्युरिटी फंड, ग्रॅच्युईटी यांची तरतूद करावी लागते, नोंदी ठेवाव्या लागतात, शिवाय सरकारी नियमाप्रमाणे वेतन देण्याची जबाबदारीही येत असल्याने उत्पादकांकडून ठेकेदारांनाच प्राधान्य दिले जाते, यातून एकूण खर्चाच्या तब्बल ४४ टक्के खर्च वाचवला जातो असा आरोप पवार यांनी केला.

धुम्रपानविरोधी कायद्याची कडक अमलबजावणी येत्या १ जून पासून केली जाणार असल्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. धुम्रपानविरोधी मोहिमेमुळे या व्यवसायात ३० टक्क्यांपर्यंत घट झाली आहे. टॅक्स आणि इतर सवलतींमध्ये सरकार हात आखडता घेत आहे. अन्य रोजगार उपलब्ध करून न देता ही मोहीम अशीच चालू राहिली तर देशभरात ६५ लाख लोकांची उपजिविका अडचणीत येणार आहे. अत्यल्प शिक्षणामुळे पर्यायी रोजगाराची शक्यता नाही. एकीकडे तंबाखूच्या निकट संपर्कामुळे येणारे जीवघेणे आजार आणि दुसरीकडे आथिर्क पिळवणूक यामुळे विडी वळणाऱ्या या महिलांचं आयुष्य कात्रीत सापडलं आहे.